राज्याचा बारावीचा निकाल काल जाहिर झाला. यावेळी प्रथमच तो आधी ऑनलाईन पद्धतीने ’विनाअडथळा’ जाहिर करण्यात आला. त्याबद्दल राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे मन:पूर्वक अभिनंदन. यंदा प्रथमच राज्याच्या विविध विभागातून प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे घोषित करण्यात आली नाहीत. सर्व मराठी वृत्तपत्रांनी आपल्या पेपरची हेडलाईन ही ह्याच निकालाच्या वृत्ताने भरलेली दिसली. परंतु, ’सकाळ’ च्या हेडलाईनने मात्र माझे लक्ष विशेषत: वेधून घेतले. शेजारच्या बातमीवर क्लिक करून तुम्ही ती पाहू शकता. त्यांनी खरोखरच एका मोठ्या प्रश्नाला हात घातल्याचे दिसले...
दैनिक सकाळाची हेडलाईन होती: ’कॉपी रोखल्याने निकाल घटला’. खरोखरच आपल्या शिक्षणपंडीतांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ही हेडलाईन होती. यावरून सिद्ध होते की, आजवरचा बारावीच्या निकालात ’अधिकृत’ आकडेवारीनुसार कमीत कमी १० टक्के मुले कॉपी करून पास होत होती. यावर्षी कॉपी रोखण्यासाठी प्रयत्न झाल्याने निकाल कमी झाला. पूर्णपणे कॉपी रोखली असती तर निकाल ५० टक्क्यांवर आला असता, हे मात्र निश्चित आहे. मुंबई, पुण्याकडचा भाग वगळला तर पूर्ण महाराष्ट्रात ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॉप्या केल्या जातात, हे ढळढळीत सत्य आहे. परिक्षा सुरू झाल्यावर रोजच शाळांमध्ये मुलांना कॉप्या पुरविणारे पालक व शिक्षक यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध व्हायची. तरी ही पद्धत थोड्या प्रमाणात कमी व्हायला मदत झाली. आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेड मध्ये तर फक्त २४ टक्केच निकाल लागलाय. यावर्षी इथले अधिक्षक खूपच कडक असल्याचे वाचनात आले. याचा अर्थ असा होतो की, या जिल्ह्यामध्ये यापूर्वी जबरदस्त कॉप्या होत असाव्यात. २००८ मध्ये नांदेडचा निकाल ८० टक्क्यांच्या वर होता. तो इतका खाली आल्याने या ठिकाणचे पितळ उघडे आहे. लातूर पॅटर्नचीही अशीच गत झाल्याचे दिसले. आता मुख्यमंत्री व माजी मुख्यमंत्री यांच्या जिल्ह्याची इज्जतच गेल्याने इथल्या शिक्षक अधिक्षकांची गच्छंती होणार, हे मात्र निश्चित आहे. पण, त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दित इथे चांगले काम करून दाखविले त्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक धन्यवाद.
दहावी-बारावी बद्दल विनाकारण काहीही मूर्खासारखे निर्णय घेत बसण्यापेक्षा आपल्या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणे परिक्षा देण्याची सवय आता राज्यकर्त्यांनीच लावायला हवी. कॉपी करून कोणीही जीवनात यशस्वी होत नसतो, हे आमच्या विद्यार्थ्यांना कोण सांगणार? शिक्षण हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, असे आपले सरकारच म्हणते. हा अधिकार खऱ्या अर्थाने प्रत्येक नागरिकाला प्रदान करायचा असेल तर कॉपीचा ’कन्सेप्ट’ शैक्षणिक जीवनातून हद्दपार होणे गरजेचे आहे. याविषयावर आपले शिक्षणमंत्री व शिक्षणपंडीत काही बोलणार आहेत का...?
