Showing posts with label नदी. Show all posts
Showing posts with label नदी. Show all posts

Tuesday, October 22, 2019

आपल्या नद्या आणि आपण

मागच्या आठवड्यात जपानमध्ये मोठा पूर आला होता व पुराचे पाणी शहराच्या विविध भागांमध्ये शिरले होते. याच पुरातील पाण्याचा एक फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. यात असे लिहिले होते की, जपानमधले पुराचे पाणीही भारतातील नद्यांच्या पाण्यापेक्षा स्वच्छ आहे! एकूणच जपानी जीवनशैली पाहता ही गोष्ट कोणीही नाकारू शकत नाही. आजची एक आदर्शवत संस्कृती जपानने तयार केली आहे. व ती सर्वांनी अनुकरण करण्यासारखीच आहे. 


भारतीय नद्यांचा विचार केल्यास त्या जगातील सर्वात गलिच्छ नद्या आहेत, हे वास्तव आहे. याचं फारसं विश्लेषण करण्यापेक्षा पुन्हा एकदा व्हायरल झालेला खालील फोटो पहा. 


चित्रांवर लिहिलेल्या वाक्यावरून भारतातील नद्या सामान्य नागरिकच का घाण करतो? याचे उत्तर मिळेल. नदीला आपण देवी मानतो व तिचं दैवत्वच तिला गलिच्छ स्वरूप प्राप्त करून देत आहे, असं दिसतं. सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत आपलं मागासलेपण पावलोपावली जाणवत असतं. शिवाय आपली सदसद्विवेकबुद्धी बाजूला ठेवून केवळ स्वार्थापोटी अनेक गोष्टींचा आपण विचार करतो. उदाहरणार्थ, प्लास्टिकचा वापर... भारत हा सर्वात मोठा प्लास्टिक वापरकर्ता देश आहे. भारतात वापरले गेलेले प्लास्टिक ( मुख्यत्वे सिंगल युज प्लास्टिक ) हे आपल्याला नदीपात्रात सापडेल, मुक्या जनावरांच्या पोटात सापडेल किंवा तुंबलेल्या गटार मध्येही सापडेल.
भारतातील व्हायरल झालेला आणखी एक फोटो पहा. 


हा कुठला आहे, हे नक्की माहीत नाही. परंतु, आपल्या प्रत्येक शहरातल्या गटारातली ही परिस्थिती आहे. आपण या देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून किती कर्तव्य पार पाडतो? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. खालचा फोटो पहा. यावरून अजून एक गोष्ट देण्यात येते की, जैविकरित्या विघटन न होणारे प्लास्टिक देवता मानलेल्या हजारो गायांच्या पोटात आज ठाण मांडून बसलेले आहे. अशी परिस्थिती आणखी किती वर्षे राहणार आहे? 

चार-पाच वर्षांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या आणखी एका फोटोबद्दल आपण बोलूयात. हा फोटो ऑस्ट्रेलियातील आहे. 


भूमिगत गटारे व सांडपाण्याच्या पाइपमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यातील स्थायू घाण अडवण्यासाठी केलेली ही उपाय योजना! हा एक उत्तम पर्याय आहे. याने काही प्रमाणात नदीतील घाण कमी होऊ शकते. परंतु, आपल्याकडे अशा उपायांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही, हे मान्य करावे लागेल. तरीही जनमताचा रेटा असेल तर प्रशासनही सुधारेल. असे मानायला हरकत नाही. शेवटी काय, आपण सुधरा, देशही सुधारेल... इतकेच सांगू शकतो.