पैसावाटप

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे इतर स्थानिक पातळीवरील निवडणुका फारशा गाजत नाहीत किंवा त्यांना ग्लॅमरही तितके प्राप्त होत नाही. परंतु यावेळेसच्या महानगरपालिका निवडणुका इतर वेळेपेक्षा वेगळ्या भासल्या. मागच्या पाच-सहा वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये चाललेल्या घडामोडींचा प्रभाव या निवडणुकांवरती होणार होता. आणि तो झालाही. राजकारणामध्ये होणारी पैशाची भली मोठी उलाढाल पाहता सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये तसेच पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये सत्ताकारणात सहभागी होण्याची अतिव आकांक्षा दिसून आली. एकंदर पक्षनिष्ठा किंवा समाजकारण नावाच्या गोष्टी आता राजकारणातून लुप्त होत जाताना दिसत आहेत. 
निवडणुकांमध्ये दरवेळेसच पैसावाटप बेसुमारपणे होत असते. मागच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्येही अशा बऱ्याच चर्चा मी आजूबाजूला ऐकल्या. त्या खऱ्याही असाव्यात. आजही लोकशाहीतील मतदाराला आपले मत किती महत्त्वाचे आहे, याविषयी काहीही पडलेले नाही. निवडणुका आल्या की बरेच लोक जोपर्यंत एखाद्या निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या उमेदवाराकडून पैसे येत नाही तोपर्यंत मतदानालाही जात नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. समाजव्यवस्थेतील शेवटच्या स्तरावरील जनता तसेच झोपडपट्टीमध्ये राहणारे नागरिक अनेकदा अशा पद्धतीने पैसे घेऊन मतदान करताना ऐकलेले आहे. कोणत्या भागामध्ये पैसे वाटले की मते मिळतात, याची इत्यंभूत माहिती राजकारण्यांच्या कार्यकर्त्यांना असते. यावेळेसही पैसे वाटप होणार हे माहीत होते. परंतु यंदाच्या निवडणुकांमध्ये मी बरेच असेही लोक पाहिले की जे मोठमोठ्या सोसायटीमध्ये राहतात, त्यांनी देखील विविध पक्षांच्या उमेदवाराकडून तब्बल दहा-दहा हजार रुपये घेऊन मतदान केले होते. आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या आणि महानगरपालिकेमध्ये मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या जवळपास प्रत्येकाकडूनच कोणता उमेदवार किती पैसे देत आहे? याची माहिती मिळाली होती. अनेक उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित लोकांनी देखील पैसे घेऊन मतदान केल्याचे ऐकिवात आले. ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप धक्कादायक होती. मागच्या पाच-सहा वर्षातील राजकारणाचा खेळखंडोबा पाहता, कुणीही आले तरी काहीही फरक पडत नाही, आपल्याला पैसे मिळणे महत्त्वाचे. अशा मानसिकतेतूनच सर्वच लोक उमेदवाराकडून पैसे घेऊन त्यांना मतदान करताना यंदा पहिल्यांदाच दिसून आले. हा भयानक पायंडा पडायला २०२६ ची महानगरपालिका निवडणूक कारणीभूत ठरताना दिसली. लोकशाही सांभाळण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे तेच लोक तिला पायदळी तुडवताना दिसले. हा भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीचा पराभवच आहे. 

--- तुषार भ. कुटे

 

विरोधकांचा सभात्याग

गेल्या काही वर्षांपासून लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सभात्याग हा मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. एखादी गोष्ट आपल्या मनासारखी नाही घडली किंवा सत्ताधारी पक्षाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर आजकाल विरोधी पक्षाचे एकच उत्तर असते... सभात्याग! संसदेत एखाद्या प्रश्नी सत्ताधाऱ्यांना कोंडित उपाय कसा शोधायचा? यापेक्षा गेल्या दोन-तीन वर्षांत ’सभात्याग’ का एक उत्तम मार्ग विरोधकांनी अवलंबल्याचे दिसते. खरं तर अशा प्रकारे ’निषेध’ नोंदवल्याने सत्ताधाऱ्यांचा एक प्रकारे नैतिक विजयच होत असतो.
आजकाल जबाबदार विरोधी पक्षही सभात्यागाचे हत्यार वापरीत आहेत, याचे विशेष आश्चर्य वाटते. यातून एक बाब मात्र ध्यानात येते की, विरोधी पक्ष हे निष्क्रिय होत चालले आहेत. कदाचित सत्ता नसल्याने आलेला तो एक निराशावाद असावा. संसदेमध्ये चर्चा ही विविध समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी असतात. लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ची बाजु भक्कमपणे मांडायची असते. याच कारणांमुळे लोकप्रतिनिधी हा एक उत्तम अभ्यासक व वक्ताही असावा, असे माझे प्रामाणिक मत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावर प्रत्युत्तर देण्याची त्याची क्षमता असायला हवी. अश्या प्रकारचे लोकप्रतिनिधी पूर्वी संसदेत मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळायचे. सरकारला अगदी छोट्या-छोट्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनीही कोंडित पकडल्याचे व प्रश्न सोडवल्याचे संसदेने काही वर्षांपूर्वी पाहिले आहे. आजकाल विरोधी पक्षांकडेच ठोस उपाय दिसून येत नाही. त्यामुळे काही बोलण्यापेक्षा व सतत विरोधच करण्यापेक्षा त्यांना सभात्याग करणे सोपे वाटते. पारदर्शक लोकशाहीच्या दृष्टीने ही एक लाजिरवाणी बाब आहे.
वाढत्या महागाईच्या मुद्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला. महागाईचा विरोधी पक्षांनी निषेध करायला हवा, हे योग्य आहे. पण, नुसतेच सरकारने दरवाढ मागे घ्यावी असे बोंबलत बसण्यापेक्षा त्याची कारणे व स्वत: सुचविलेले उपाय यावर चर्चा घडवून आणता आली असती. यातून एक गोष्ट मात्र ध्यानात आली. विरोधी पक्षांकडेही महागाईवर ठोस उपाय नव्हता. फक्त सरकारला कोंडित पकडण्यासाठी व त्यांचा ’हात’ कसा ’आम आदमी’च्या गळ्यावर आहे, एवढेच आपल्या स्टंटबाजीने विरोधी पक्षांना दाखवायचे होते. आजही प्रभावी वक्ते व अभ्यासक विरोधी पक्षांच्या पॅव्हेलियन मध्ये आहेत. पण, प्रत्यक्ष मैदानावर उतरायला ते का घाबरतात? याचे उत्तर मात्र सापडत नाही.
या घटनांची दुसरी बाजू लक्षात घेतली तर संसदेच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात. एखाद्या दिवशी कामकाज झाले नाही किंवा गोंधळाने तहकूब झाले तर हा सर्व खर्च वाया जातो. अर्थात, बिनकामाचे आपल्या खासदारांना पैसे मिळत असतात. कदाचित, न काम करताच पैसे मिळविण्यासाठी खासदार असे नाना विविध मार्ग अवलंबत असावेत, अशी शंका येते. कालच पुन्हा राष्ट्रकुल स्पर्धांवरून विरोधी पक्षनेत्यांनी सभात्याग केला. सरकारला जाब विचारण्याऐवजी पुन्हा एकदा त्यांनी सभात्याग केला. खरं तर अशा घटनांनी सरकारही कशाची काळजी न करण्याइतके निबर बनून जाईल. व विरोधी पक्षांचा त्यांना धाक राहणार नाही. जोपर्यंत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या शाब्दिक चकमकी संसदेत उडणार नाहित, तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाहित, हे लोकशाहीच्या सूत्रांपैकी एक सूत्र आहे.
कधीकधी असं वाटतं की, आज या खासदाराला घरून तंबी मिळली आहे...’आज लवकर घरी या बरं का... नाहीतर घरात घेणार नाही.’ मग आपल्या ’गृह’मंत्र्याच्या आदेशावर खासदार साहेब काहितरी कारण काढून सभात्याग करत घरी पलायन करत असावेत. कोण जाणे, बहुधा अशीच परिस्थिती असेल!
सामान्य माणूस या परिस्थितीचा नीट अंदाज घेत नाही. आज या खासदाराने आपल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरून संसदेतून सभात्याग केला. यातच सामान्यांचे समाधान असते. त्या खासदाराकडे सरकारला प्रश्न विचारण्याची हिंमत नाही, हे आपल्या ध्यानात येत नाही. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांनीच आपल्या लोकप्रतिनिधींना आज संसदेतून सभात्याग का केला? याचे उत्तर विचारायला हवे...

मी, लेन विषयीचा गदारोळ आणि ‘टाईम्स’ …

’फेसबुक’ या सोशल नेटवर्किंग साईटवर राज्याचे गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटिल यांनी जेम्स लेनच्या पुस्तकबंदीबाबत मांडलेली मते सर्वांनी वाचावित. याकरिता ती मी इथे पुनर्प्रकाशित करित आहे.

सुप्रभात,

जेम्स लेन यांच्या ‘हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया ‘ या पुस्तकावर बंदी घालण्याच्या संदर्भात माझी मते ठाम आहेत. काल एका राष्ट्रीय स्तरावरील इंग्रजी वृत्तपत्रात जेम्स लेन यांच्या पुस्तकावर घातलेल्या बंदीसंदर्भात मी घेतलेला पुढाकार आणि त्याच वेळी माझ्या ब्लॉग वर मी माझ्या लोकशाही प्रेमाविषयी व्यक्त केलेला विचार हे परस्परविरोधी असल्याचे मत एका पत्रकाराने व्यक्त केले आहे. मी लोकशाही प्रेमी असल्याने मला त्यांच्या मताबद्दल पूर्ण आदर आहे.

त्यांच्या मताबद्दल आदर व्यक्त करून आणि माझे मत अबाधित ठेऊन मी नम्रपणे नमुद करू इच्छितो की “लोकशाही म्हणजे अराजक नव्हे”. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते. तिचे मत हे अंतिम असते आणि निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या या मताचे प्रतिनिधित्व करतात. महाराष्ट्रातील जनतेने विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये जवळजवळ एकमताने या पुस्तकावर बंदी घालण्याचे मत व्यक्त केलेले आहे.

महाराजांविषयी अनुदगार काढणार्‍या त्या पुस्तकातील ‘ती वाक्ये’ पूर्णपणे संदर्भरहित व सांगोवांगीच्या गप्पांतून आली आहेत. ते इतिहास संशोधन अजिबात नव्हे तर ती एक विकृती आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाच्या अस्मितेचे आणि स्वातंत्र्याचे प्रतिक आहेत. याही पलीकडे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज हे अख्ख्या देशाचे प्रेरणास्थान आहेत. रवींद्रनाथ टागोरांसारख्या एका जागतिक दर्जाच्या प्रतिभाशाली व्यक्क्तीमत्वाने स्वतः छत्रपतींवर ‘स्वातंत्र्याची प्रतिमा’ ही कविता लिहिली होती. जिचे ‘जयतु शिवाजी’ हे मराठी भाषांतर स्वर्गीय पु. ल. देशपांडे यांनी केले आहे. शिवाय जे महापुरुष आज हयात नसल्याने आपल्या बाजूने खुलासा करू शकत नाहीत त्या महापुरुषांची बेधडक सांगोवांगीच्या गप्पांतून बदनामी करणं हे लोकशाही विरोधी आहे व ही लोकशाहीतील एक विकृती आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही.

जगातली कोणतीही लोकशाही आणि त्यातून येणारे स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध असत नाही. ‘Statue of Liberty’ ज्या अमेरिकेत आहे तिथे सुद्धा हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध उपभोगता येत नाही. तिथेही जगताना अनेक निर्बंध आहेत. स्वातंत्र्यातून येणारी जबाबदारी ही तितकीच महत्वाची आहे हे सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवे.

या सार्‍या गोष्टींचा विचार करून लोकप्रतिनिधींच्या एकमताने आणि जनतेच्या संपूर्ण पाठिंब्याने या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा हा निर्णय घेतलेला आहे. ही बंदी घालण्यासाठी मी पुढाकार घेतला याचा मला नितांत अभिमान वाटतो, वाटणार आणि वाटत राहील याची नोंद कृपया त्या ‘राष्ट्रीय स्तरावरच्या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पत्रकाराने’ आणि इतर सर्व लोकशाही प्रेमी नागरिक आणि माध्यमांनी घ्यावी ही नम्र विनंती.

माझ्या सर्व वाचकांना नमस्कार आणि प्रेम,

आबा

आर. आर. पाटिल यांचे फेसबुक प्रोफाईल.

आर. आर. पाटिल यांचा ब्लॉग.