जून २०२६ मध्ये 'युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट फॉर वॉटर, एन्व्हायर्नमेंट अँड हेल्थ' (UNU-INWEH) या संयुक्त राष्ट्रांच्या अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पर्यावरणावरील दुष्परिणामांवर एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि डेटा सेंटर्सचा सध्याचा वाढता वेग असाच राहिला, तर या दशकाच्या अखेरीस म्हणजेच २०३० सालापर्यंत एआय सिस्टीम्स सुमारे ९.३ ट्रिलियन (९.३ लाख कोटी) लिटर पाण्याची खपत करतील. पाण्याचा हा आकडा इतका प्रचंड आहे की, तेवढ्या पाण्यात आफ्रिका खंडातील सब-सहारन भागातील तब्बल १.३ अब्ज (१३० कोटी) लोकांची वर्षभराची पिण्याची आणि घरगुती पाण्याची गरज सहज भागवली जाऊ शकते. सध्या पृथ्वीवर अनेक देशांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई असताना, केवळ काही मोजक्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे सॉफ्टवेअर्स आणि एआय मॉडेल्स चालवण्यासाठी एवढे प्रचंड पाणी खर्च होणे ही खऱ्या अर्थाने जागतिक चिंतेची बाब आहे.
सर्वसामान्यांना असा प्रश्न पडणे अत्यंत स्वाभाविक आहे की, एका सॉफ्टवेअरला किंवा कॉम्प्युटर प्रोग्रामला पाण्याची गरज का भासते? याचे मुख्य कारण म्हणजे या एआय मॉडेल्सना चालवणारे महाकाय 'डेटा सेंटर्स'. चॅटजीपीटी किंवा जेमिनी यांसारख्या एआयला प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे काही सेकंदात देण्यासाठी हजारो अतिप्रगत सर्व्हर्स रात्रंदिवस एकाच वेळी काम करत असतात. जेव्हा हे महाकाय सर्व्हर्स अखंडपणे चालतात, तेव्हा त्यातून प्रचंड प्रमाणावर उष्णता निर्माण होते. ही अवाढव्य उष्णता शोषून घेण्यासाठी आणि सर्व्हर्सना थंड ठेवण्यासाठी डेटा सेंटर्समध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा आणि वातानुकूलित यंत्रणांचा वापर केला जातो. केवळ एका 'चॅटजीपीटी-५' सारख्या मोठ्या एआय मॉडेलला प्रशिक्षित करण्यासाठी सुमारे एक अब्ज लिटर पाणी वापरले जाते. जेव्हा आपण एखाद्या एआयला साधी माहिती विचारतो, तेव्हा त्याला कमी ऊर्जा लागते; परंतु जेव्हा आपण एआयला एखादा फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करायला सांगतो, तेव्हा त्या प्रक्रियेत कित्येक पटींनी जास्त ऊर्जा आणि पाणी खर्च होते.
केवळ पाण्याचाच नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे होणारा विजेचा वापरही थक्क करणारा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत जगभरातील एआय डेटा सेंटर्स तब्बल ९४५ टेरावॅट-तास (TWh) एवढी प्रचंड वीज वापरतील. ही वीज पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नायजेरिया या तीन देशांच्या (ज्यांची एकूण लोकसंख्या ६५ कोटींच्या घरात आहे) एकत्रित वीज वापराच्या तब्बल तीन पट जास्त आहे. एवढी अवाढव्य वीज निर्माण करण्यासाठी आणि डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी सुमारे १४,५०० चौरस किलोमीटर जमिनीची आवश्यकता भासेल, जी इंडोनेशियाच्या जकार्ता शहराच्या दुप्पट किंवा उत्तर आयर्लंडच्या एकूण क्षेत्रफळाएवढी असेल.
या अहवालाने आणखी एका अत्यंत गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे, तो म्हणजे 'जेव्हन्स पॅराडॉक्स' (Jevons paradox) किंवा 'रिबाउंड इफेक्ट'. तंत्रज्ञान कंपन्या असा दावा करतात की त्यांची नवीन मॉडेल्स अधिक कार्यक्षम आहेत आणि ती कमी ऊर्जा वापरतात. पण वास्तवात, जेव्हा एखादे तंत्रज्ञान स्वस्त आणि जलद होते, तेव्हा त्याचा वापर आणि मागणी प्रचंड वाढते. परिणामी, तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेमुळे जेवढी ऊर्जा वाचते, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त ऊर्जा वाढत्या वापरामुळे खर्च होते. याशिवाय, या सर्व्हर्सचे आणि कॉम्प्युटरच्या सुट्या भागांचे आयुष्य मर्यादित असते. त्यामुळे २०३० पर्यंत दरवर्षी सुमारे २५ लाख टन 'ई-कचरा' निर्माण होईल, ज्याची विल्हेवाट लावणे हे गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
या तंत्रज्ञानाच्या विकासात एक अत्यंत मोठा आणि गंभीर विरोधाभास पाहायला मिळतो, ज्याला संयुक्त राष्ट्रांनी 'पर्यावरणीय न्यायाचा' प्रश्न म्हटले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जास्तीत जास्त आर्थिक आणि तांत्रिक फायदे अमेरिका, युरोप किंवा चीनसारख्या प्रगत आणि श्रीमंत देशांना मिळत आहेत. मात्र, या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी दुर्मिळ खनिजे काढण्याचे काम आणि त्यातून निर्माण होणारा घातक ई-कचरा अनेक गरीब आफ्रिकन किंवा आशियाई देशांच्या माथी मारला जात आहे. स्थानिक पातळीवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटर्समुळे तिथल्या सामान्य नागरिकांच्या वाट्याचे पिण्याचे पाणी आणि वीज या कंपन्यांच्या घशात जात आहे. अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये आणि युरोपमधील आयर्लंडसारख्या ठिकाणी तर डेटा सेंटर्सच्या वीज वापरामुळे स्थानिक सरकारांना नवीन सेंटर्स उभारण्यावर तात्पुरती बंदीही घालावी लागली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे हे मोठे नुकसान केवळ काही देशांच्या फायद्यासाठी दुसऱ्या गरीब देशांवर लादले जाणे चुकीचे आणि धोकादायक आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्णपणे बंद करावी किंवा तिचे फायदे नाकारावेत, असा या अहवालाचा अजिबात उद्देश नाही. परंतु या तंत्रज्ञानाचा विकास करताना केवळ कार्बन उत्सर्जनाचा विचार न करता पाणी आणि जमिनीवर होणाऱ्या भयंकर परिणामांचाही विचार करणे गरजेचे आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे. तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपला पाण्याचा आणि विजेचा वापर अत्यंत पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडला पाहिजे. जगभरातील सरकारांनी आपल्या राष्ट्रीय ऊर्जा आणि पाणी नियोजन धोरणांमध्ये या महाकाय डेटा सेंटर्सचा समावेश तातडीने केला पाहिजे. सामान्य युजर्स म्हणून आपणही केवळ गरजेपुरता किंवा साध्या माहितीसाठी एआयचा वापर करताना व्हिडिओ किंवा इमेजेसऐवजी मजकूर आधारित मॉडेल्सचा वापर करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, जेणेकरून उर्जेची बचत होईल. तंत्रज्ञान मानवाच्या सुखासाठी आहे, परंतु जर त्या तंत्रज्ञानाने माणसाच्या तोंडचे पिण्याचे पाणीच हिरावून घेतले, तर ती प्रगती खऱ्या अर्थाने विनाशाकडे जाणारीच ठरेल.
हा व्हिडिओ पहा: https://www.youtube.com/watch?v=lblfy-VPFTQ
केवळ पाण्याचाच नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे होणारा विजेचा वापरही थक्क करणारा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत जगभरातील एआय डेटा सेंटर्स तब्बल ९४५ टेरावॅट-तास (TWh) एवढी प्रचंड वीज वापरतील. ही वीज पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नायजेरिया या तीन देशांच्या (ज्यांची एकूण लोकसंख्या ६५ कोटींच्या घरात आहे) एकत्रित वीज वापराच्या तब्बल तीन पट जास्त आहे. एवढी अवाढव्य वीज निर्माण करण्यासाठी आणि डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी सुमारे १४,५०० चौरस किलोमीटर जमिनीची आवश्यकता भासेल, जी इंडोनेशियाच्या जकार्ता शहराच्या दुप्पट किंवा उत्तर आयर्लंडच्या एकूण क्षेत्रफळाएवढी असेल.
या अहवालाने आणखी एका अत्यंत गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे, तो म्हणजे 'जेव्हन्स पॅराडॉक्स' (Jevons paradox) किंवा 'रिबाउंड इफेक्ट'. तंत्रज्ञान कंपन्या असा दावा करतात की त्यांची नवीन मॉडेल्स अधिक कार्यक्षम आहेत आणि ती कमी ऊर्जा वापरतात. पण वास्तवात, जेव्हा एखादे तंत्रज्ञान स्वस्त आणि जलद होते, तेव्हा त्याचा वापर आणि मागणी प्रचंड वाढते. परिणामी, तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेमुळे जेवढी ऊर्जा वाचते, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त ऊर्जा वाढत्या वापरामुळे खर्च होते. याशिवाय, या सर्व्हर्सचे आणि कॉम्प्युटरच्या सुट्या भागांचे आयुष्य मर्यादित असते. त्यामुळे २०३० पर्यंत दरवर्षी सुमारे २५ लाख टन 'ई-कचरा' निर्माण होईल, ज्याची विल्हेवाट लावणे हे गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
या तंत्रज्ञानाच्या विकासात एक अत्यंत मोठा आणि गंभीर विरोधाभास पाहायला मिळतो, ज्याला संयुक्त राष्ट्रांनी 'पर्यावरणीय न्यायाचा' प्रश्न म्हटले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जास्तीत जास्त आर्थिक आणि तांत्रिक फायदे अमेरिका, युरोप किंवा चीनसारख्या प्रगत आणि श्रीमंत देशांना मिळत आहेत. मात्र, या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी दुर्मिळ खनिजे काढण्याचे काम आणि त्यातून निर्माण होणारा घातक ई-कचरा अनेक गरीब आफ्रिकन किंवा आशियाई देशांच्या माथी मारला जात आहे. स्थानिक पातळीवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटर्समुळे तिथल्या सामान्य नागरिकांच्या वाट्याचे पिण्याचे पाणी आणि वीज या कंपन्यांच्या घशात जात आहे. अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये आणि युरोपमधील आयर्लंडसारख्या ठिकाणी तर डेटा सेंटर्सच्या वीज वापरामुळे स्थानिक सरकारांना नवीन सेंटर्स उभारण्यावर तात्पुरती बंदीही घालावी लागली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे हे मोठे नुकसान केवळ काही देशांच्या फायद्यासाठी दुसऱ्या गरीब देशांवर लादले जाणे चुकीचे आणि धोकादायक आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्णपणे बंद करावी किंवा तिचे फायदे नाकारावेत, असा या अहवालाचा अजिबात उद्देश नाही. परंतु या तंत्रज्ञानाचा विकास करताना केवळ कार्बन उत्सर्जनाचा विचार न करता पाणी आणि जमिनीवर होणाऱ्या भयंकर परिणामांचाही विचार करणे गरजेचे आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे. तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपला पाण्याचा आणि विजेचा वापर अत्यंत पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडला पाहिजे. जगभरातील सरकारांनी आपल्या राष्ट्रीय ऊर्जा आणि पाणी नियोजन धोरणांमध्ये या महाकाय डेटा सेंटर्सचा समावेश तातडीने केला पाहिजे. सामान्य युजर्स म्हणून आपणही केवळ गरजेपुरता किंवा साध्या माहितीसाठी एआयचा वापर करताना व्हिडिओ किंवा इमेजेसऐवजी मजकूर आधारित मॉडेल्सचा वापर करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, जेणेकरून उर्जेची बचत होईल. तंत्रज्ञान मानवाच्या सुखासाठी आहे, परंतु जर त्या तंत्रज्ञानाने माणसाच्या तोंडचे पिण्याचे पाणीच हिरावून घेतले, तर ती प्रगती खऱ्या अर्थाने विनाशाकडे जाणारीच ठरेल.
हा व्हिडिओ पहा: https://www.youtube.com/watch?v=lblfy-VPFTQ
--- तुषार भ. कुटे
#AI
